सरकारी वित्त

अभ्यास

१. सरकारी खर्चको उपयोग पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने आशयको सुझावपत्र तयार पारी स्थानीय तहमा पठाउनुहोस् ।

विनितापुर

१०/ ०३/२०७७

श्रीमान्

अध्यक्ष महोदय,

विनितापुर गाउँपालिका, बिनितापुर

विषय: सुझावबारे ।

महोदय,

पत्रपत्रिकामा सरकारी खर्च पारदर्शी नभएको समाचार आई रहन्छ । भ्रष्टाचार भयो, सरसामान खरिदमा अनियमितता भयो । सड़क मरम्मतको खर्चमा गडबढी गरियो भन्ने पत्रपत्रिकामा पढिन्छ । यसकारण सरकारी खर्च पारदर्शी होस् भन्ने आशयले मैले केही सुझाव दिन चाहेको छु ।

१. कुनै पनि सामान खरिद गर्दा खरिद आदेशका आधारमा पसलमा खरिद गरेपछि सक्कली बिजक लिने गर्नुपर्छ । सामान खरिद गर्दा सो वस्तु अन्य पसलमा के कति मूल्यमा पाइन्छ, सो पनि सोध्नुपर्छ । जहाँ गुणस्तरीय वस्तु उचित भाउमा पाइन्छ, त्यही लिनुपर्छ ।

२. संधै काम लाग्ने वस्तु बढी परिमाणमा खरिद गर्दा केही सस्तो पर्ने हुँदा त्यस्ता वस्तुको टेण्डर आव्हान गरी सबभन्दा कम मूल्य भएको टेण्डर सदर गर्ने ।

३. मरम्मतसम्भारको काममा प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउने । यसरी काममा लगाउँदा इन्जिनियरसँग कामअगावै अनुमानित खर्चको व्यहोरा लिने र निर्माण व्यवसायीले कबोल गरेको भाउसँग तुलना गर्ने र कबोल गरेको भाउ आफूलाई कम पर्न गयो भने सो काम दिने साथै समयमा काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई दण्ड गर्ने । यस्ता प्रावधान करारपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।

४. सरकारी खर्चको विवरण दुरुस्त राख्ने । यस्ता विवरण सकेसम्म सार्वजनिक गर्ने ।

५. आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने । गाउँसभामा यस्ता खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने ।

६. निर्माण कार्य गर्दा समिति बनाई कार्य थालनी गर्ने यस्ता समितिमा अनुभवी व्यक्तिलाई पनि स्थान दिने ।

मलाई आशा छ तपाईंले यस सुझावलाई विचार गरी जनताबाट उठेको करको रकम खर्चमा परादर्शी र न्यायोचित भएको विश्वास जनतामा पुगोस् भनी कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ ।

भवदीय

लालबहादुर

वडा नं. ३

२. देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस् ।

देश निर्माणमा सरकारी खर्च

देश निर्माणमा सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकारले नै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई नियम बनाई नीति बनाई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न प्रेरित गर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्यूत, कृषि, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रमा नीति निर्देशनका साथै निर्माणको काम गरिन्छ । देशमा आवतजावत सुगम गर्न सडक रेल, हवाई सेवा आदिको विस्तार गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गर्न, उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण गर्न, सञ्चार सेवा सुविधाका लागि विभिन्न माध्यमको स्थापना आदिमा सरकारले खर्च गर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने शिक्षा, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य क्षेत्र, विद्युत आदिमा लगानी सरकारले नै गर्छ । जनतालाई विभिन्न निकायको स्थापना गरी रोजगारी प्रदान गर्ने काम पनि सरकारले नै गर्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने आदि विभिन्न काममा सरकारले खर्च गर्छ। कृषि कार्यका लागि अनुदान दिने, शिक्षामा गरिब तथा योग्य विद्यार्थीले पढ्न पाउन भनी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, सञ्चार क्षेत्रको विकास आदिको काममा सरकारले खर्च गर्छ । सरकारी खर्चले देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासलाई टेवा मिल्छ । जति सरकारी खर्च देश निर्माणमा हुन्छ उति नै जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । यसकारण देश निर्माणमा सरकारी खर्चको ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

थप प्रश्नहरू 

१. कर भनेको के हो ? कर कति किसिमको हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर:- कर भनेको सरकारलाई जनताले तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। कर दुई प्रकारको हुन्छ- प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जसलाई कर लगाइन्छ उसैले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । जस्तैः सम्पत्ति कर, आयकर, पारिश्रमिक कर। जसलाई कर लगाइन्छ, तर सो कर अरूबाट लिइन्छ यस्तो करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । जस्तैः भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, बिक्री कर ।

२. गैर कर आय भनेको के हो ?

उत्तर:- सरकारले राजस्व सङ्कलनका लागि अन्य स्रोत र साधनको उपयोग गर्छ, यस्ता स्रोतबाट प्राप्त आयलाई गैर कर आय भनिन्छ । यस्ता गैर कर आयको सिमा निश्चित हुँदैन । यो अनिवार्य हुँदैन । जसले उपयोग गर्छ उसले मात्र तिर्नुपर्छ । जस्तै: लाइसेन्स शुल्क, दण्ड, जरिवाना, वैदेसिक अनुदान, जफतबाट हुने आय आदि ।

३. सरकारी खर्च भनेको के हो ? यो कति थरिको हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर:- सरकारबाट गरिने खर्चलाई सरकारी खर्च भनिन्छ । यो दुई किसिमको हुन्छ- चालुगत खर्च र पूँजीगत खर्च ।

क) चालुगत खर्च:-  सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने अनिवार्य खर्चहरूलाई चालूगत खर्च भनिन्छ । जस्तैः : राज्यका सर्वोच्च निकाय तथा संवैधानिक अङ्गहरूका खर्च, प्रशासनिक खर्चहरू र रक्षा खर्चहरू, वैदेसिक सेवाका खर्चहरू, आर्थिक प्रशासन र योजनाका खर्चहरू, न्याय प्रशासनका खर्चहरू, सरकारी अतिथि सत्कारका खर्चहरू, सामाजिक सुरक्षा (निवृत्तिभरणका खर्चहरू), सरकारले तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिकहरू, विविध साधारण खर्चहरू ।

ख) पूँजीगत खर्च:-  सरकारले राज्यलाई विकसित बनाउन र जनतालाई सुविधा दिलाउनका लागि गरिने खर्चलाई : पुँजीगत खर्च भनिन्छ । जस्तै: राज्यका सर्वोच्च निकाय, संवैधानिक अङ्ग, न्याय, रक्षा लगायतका सरकारी निकायको विकासको लागि गरिने खर्च, विकासका पूर्वाधारहरूका लागि गरिने चालु खर्च बाहेकका खर्चहरू जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, सिंचाइ आदि, स्थानीय विकासका खर्चहरू, ऋण तथा लगानी र ऋणको साँवा भुक्तानी, वैदेशिक सेवाका विकास खर्चहरू (नयाँ दूतावास थप्ने सुविधा थप्ने आदि), विविध (मुआब्जा र भैपरि आउने खर्च), अनुदान र थप सुविधाका लागि गरिने खर्चहरू ।

चालुगत खर्च नियमित खर्च हो। पूँजीगत खर्च नियमित खर्च होइन। चालुगत खर्चले पूर्वाधार विकास गर्दैन। पूँजीगत खर्चले पूर्वाधार विकास गर्छ । चालुगत खर्चले देश विकासमा ठूलो सहयोग गर्दैन । पूँजीगत खर्च बढेमा देशमा विकास बढ्छ ।