वर्तमान संविधानको राजनितिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता

अभ्यास

१.  संविधानका कानुनी विशेषताहरूले प्रत्येक नागरिकलाई कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छन्, उदाहरण दिएर प्रस्ट पार्नुहोस् ।

उत्तर:– देशमा कानुनको राज्य भए नभए परीक्षण गर्ने केही आधारहरू निम्न छन् :

i)  स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका

ii)  मौलिक हक र मानव अधिकार

iii)  शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन

iv)  जवाफदेहिता

v)  सरकारको सीमित भूमिका

vi)  सुशासन आदि

नेपालमा कानुनी विशेषतामा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरिएको छ । देशमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सरकारका सबै निकायहरूले काम गर्छन् । कानुन बाहिर गई काम गरेमा सो कर्मचारी वा निकायले कानुनमा तोकिएको दण्ड सजाय पाउँछ । नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्तिको बाडफाँड गरिएको छ साथै यी अङ्गहरूबिच सन्तुलन र नियन्त्रण राखिएको छ । देशमा कानुन बनाउने संसदलाई मात्र छ । संसदबाट पारित कानुन अनुसार कार्यपालिकाले देशको शासन चलाउँछ । सो कानुन नमानेमा वा विपरीत काम गरेमा न्यायपालिकाले कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय गर्छ । एउटा निकायले अर्को निकायको काममा बाधा पुर्याउन पाउँदैन । संविधानमा नै नागरिकहरूलाई मौलिक हक एवम् मानव हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक हनन हुन गएमा संविधानले दिएको संवैधानिक उपचारको हक प्रयोग गरी अदालतबाट आफ्नो हक प्राप्त गर्न पाइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ साथै सुशासनको प्रत्याभूतिको पनि उल्लेख भएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको काममा प्रभाव पार्न सक्दैनन् । न्यायधीशहरूले न्याय सम्पादन गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । सरकारले देशको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्छ । संसदलाई सरकारको कामप्रति प्रश्न गर्ने अधिकार छ । चित्त नबुझे अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई बर्खास्त गर्न सक्छ । स्थानीय स्तरमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा जनताले सहजरूपमा न्याय पाउन सक्छन् । संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम.अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ सो अदालतले गरेको व्याख्यालाई अन्तिम र आधिकारिक मानिन्छ । यी सबै कानुनी विशेषताहरूले नेपाली नागरिकलाई कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छ ।

२.  नेपालको आर्थिक विकासमा संविधानको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस् ।

उत्तर:–                           

आर्थिक विकासमा संविधानको भूमिका

संविधानमा आर्थिक विकासका लागि केही प्रावधानहरू राखिएको छ । संविधानमा नै रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । यसबाट भविष्यमा देशबाट बेरोजगारी अन्त्य हुने आशा राख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक सेवामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय सरकार हो । सरकारले विकासका कार्य गरी जनतालाई रोजगार दिन्छ । विकास निर्माणका कामबाट देशमा व्यवसाय बढ्छ । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने क्षेत्रहरू सरकारी, निजी र सहकारी हुन । संविधानमा यी तिनै अङ्गले आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न सेवामूलक संस्थान वा गतिविधि सरकारले गर्छ । यस्ता गतिविधिको उद्देश्य नाफामूलक नभई सेवामूलक हुन्छ । यस्ता सेवामूलक कार्यले देशमा उद्योग व्यवसाय वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ साथै नागरिकहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँछ । यस्ता कार्यका लागि राजश्वबाट गरिने खर्चको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। महालेखा परीक्षकबाट सबै सरकारी संस्थान वा सरकारी निकायहरूबाट गरिने खर्चको लेखा परीक्षण गरिन्छ । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, प्रशासन आदि कार्य सरकारकै मातहतमा रहन्छ । आर्थिक विकासमा कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदिको पनि सहभागिता हुन्छ । संविधानमा निजी क्षेत्रले यस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छन् । कृषिको विकास भए देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ । आयात घटे देशको मुद्रा संचिति बढ्छ । कृषि उत्पादनले उद्योगको तथा व्यवसायको विकासमा पनि सहयोग पुयाउँछ । जनता र सरकारको सहभागिता वा जनता जनताको सहभागिताबाट सिर्जित सहकारीबाट पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । जनता जनता मिलेर स्थापित गरेका सहकारी संस्थाले गाउँघरमा सहर बजारमा कृषि तथा रोजगार व्यवसायको विकासमा ठूलो सहयोग गरेको छ । गाउँघर तथा सहरबजारमा प्रशस्त सहकारी संस्थाहरूले रोजगारीको विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन् । देशको राजश्व उठाउन तथा खर्च गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष संसदमा वार्षिक बजेट पारित गराउनुपर्छ । यसरी संसदको स्वीकृति विना सरकारले कर उठाउन वा करबाट उठेको रकम खर्च गर्न पाउँदैन । वार्षिक बजेटमा सरकारबाट देशमा विकास निर्माणका कार्यहरूको विवरण पनि समावेश गरेको हुन्छ । बजेट वहसका समयमा जनताले पनि विकास निर्माणका काममा सुझाव दिन सक्छ । सांसदहरूले आफ्नो सुझावहरूबाट आर्थिक विकासलाई अझ टेवा दिन सक्छन् ।

३.  ‘नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ।’ यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

उत्तर:–  संविधानले नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले देशलाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा कायम गरेको छ । यसबाट सबै धार्मिक समुदायले आ- आफ्नो धर्म अनुसारको धार्मिक गतिविधि गर्न छुट पाएको छ । कुनै पनि धर्मलाई राजकीय धर्म मानिएको छैन् । राज्य व्यवस्थामा कुनै पनि धर्मको प्रभावलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । राज्यबाट सबै धर्मलाई समान सम्मान दिएको छ । करकाप वा प्रलोभन दिई धर्म परिवर्तन गर्ने कामलाई कानुनी अपराध मानिन्छ । सबै जातजातिका मानिसहरूलाई आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति तथा लिपिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानले सबै जातजातिका मानिसलाई आफ्नै भाषामा शिक्षा लिनेदिने अधिकार पनि दिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत संविधानले समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति, तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी संविधानले नेपाललाई बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

४.  वर्तमान नेपालको सविधानका राजनीतिक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर:– वर्तमान नेपालको संविधानको राजनैतिक विशेषताहरू:

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था,

– तीन तहमा राज्यशक्तिको वाँडफाँड भएको (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह),

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने गणतान्त्रिक व्यवस्था,

– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा शक्ति सन्तुलन एवम् नियन्त्रणको व्यवस्था,

– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र वालिग मताधिकारको प्रत्याभूति,

– राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था,

– आवधिक निर्वाचनको प्रावधान,

– संघीय शासन व्यवस्था,

– देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान,

– सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित,

– समानुपातिक र प्रत्यक्ष (मिथित) निर्वाचन प्रणाली,

– दुई सदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था